उमेदवारांच्या मागण्या तथ्यहीन असल्याची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची भूमिका

स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांच्या बहुतांशी मागण्या या शासनाच्या धोरणाशी संबंधित आहेत, तर काही मागण्यांबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कार्यवाही सुरू केली आहे, अशी भूमिका आगोयाने घेतली आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून राज्यभर काढण्यात येणारे मोर्चे आणि आंदोलनांबाबत आयोगाने प्रथमच आपले मौन सोडले आहे. आयोगाच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे चुकीचे चित्र उभे करण्यात येत असल्याचेही आयोगाचे म्हणणे आहे.

राज्यातील शासकीय पदांच्या भरतीसाठीच्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येतात. शासकीय पदांच्या भरतीत कपात केल्यामुळे आयोगाच्या परीक्षांसाठीची पदे घटली. त्याविरोधात राज्यभरात उमेदवारांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. त्याचप्रमाणी शासकीय भरतीमधील घोटाळेही समोर आले. औरंगाबाद, पुणे, मुंबई आणि इतरत्र उमेदवारांचे मोर्चे, आंदोलने होऊनही याबाबत आयोगाने काहीच भूमिका जाहीर केली नव्हती. मात्र आता उमेदवारांच्या मागण्या या शासकीय धोरणांशी निगडित असल्यामुळे आयोगाकडून काहीच करता येऊ शकत नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली आहे. उमेदवारांच्या अनेक मागण्यांमध्ये तथ्य नाही. त्याचप्रमाणे ज्या मागण्या आयोगाशी संबंधित आहेत त्यांच्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचेही आयोगाचे म्हणणे आहे. प्रत्येक मागणीबाबत आयोगाने आपले म्हणणे मांडले आहे.

राज्यसेवा परीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ करावी, राज्य व जिल्हा पातळीवरील रिक्त जागा भरण्यात याव्यात ही मागणी शासकीय धोरणांबाबतची असून पोलिस उपनिरीक्षक, कर निरीक्षक, सहाय्यक पदांसाठी पूर्वीही संयुक्त परीक्षाच होती. एका न्यायालयीन प्रकरणामुळे वेळापत्रकांत बदल करावे लागले आणि तेव्हापासून स्वतंत्र परीक्षा घेण्याची सुरूवात झाली. तिनही पदांच्या पूर्वपरीक्षेचा अभ्यासक्रम एकच आहे. संयुक्त परीक्षेमुळे उमेदवारांच्याच वेळेची आणि पैशाची बचत होत आहे. पूर्व परीक्षेचा निकाल स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येतो आणि मुख्य परीक्षाही स्वतंत्र होतात. बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यासाठी आयोग प्रयत्नशील असून त्यासाठीच उमेदवारांना आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या लघुलेखक परीक्षेसाठी बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यात आली. त्यासाठी परीक्षेपूर्वी दीडतास आधी उमेदवारांना केंद्रावर पोहोचावे लागले. आयोगाने यापूर्वीच सात महत्वाच्या परीक्षांमध्ये मोबाईल जॅमर बसवण्याचा प्रयोग केला आहेच आणि यापुढील काळात कार्यवाही सुरू असून गेल्या अनेक वर्षांपासून आयोगाच्या परीक्षेत उत्तरपत्रिकांवर बारकोडचा वापर करण्यात येत आहे. तसेच राज्यसेवा, अभियांत्रिकी सेवा वगळता ९८ टक्के परीक्षांसाठी गुणवत्ता यादी ही प्रतिक्षा यादी म्हणून वापरण्यात येते. मात्र मोठय़ा परीक्षांमध्ये बहुसंवर्गीय निवड प्रक्रियेत प्रतिक्षा यादी जाहीर करणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे भविष्यात सेवा ज्येष्ठता आणि पदोन्नती संबंधातील वाद उद्भवण्याची शक्यता असल्याने उमेदवारांच्या या सर्व मागण्या तथ्यहीन असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. (सौजन्य: लोकसत्ता)

You might also like
.
Comments
Loading...